काठमाडौँ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको छिनोफानो हुने दिन नजिकिँदै गर्दा भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजनले तीव्रता पाएको छ । अख्तियारले जेठमा मात्रै २६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पछिल्लो समय दिनहुँजसो मुद्दा अभियोजन गरिरहेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार सोमबार एकै दिन ६ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।
अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १ सय १८ मुद्दा दायर गरेको छ । सुरुका ६ महिना (साउन–पुस) मा ४६ मुद्दा दायर भएकामा त्यसपछिका पाँच महिना (माघ–जेठ) मा ७२ वटा मुद्दा विशेष अदालत लगिएका छन् ।
सर्वाधिक मुद्दा दायर गरिएको महिना जेठ हो । अभियोग लागेका व्यक्तिको पद र बिगोका हिसाबले यही महिनामै सबैभन्दा ठूला मुद्दा दायर भएका छन् । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत प्रतिवादी बनाएर २२ जेठमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस मुद्दामा साढे १८ करोड बिगो मागदाबी गरिएको छ । यसअघि १ जेठमा कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्सका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । टेरामक्सको अनियमिततामा सवा तीन अर्ब बिगो कायम गरिएको छ ।
अख्तियारले मंगलबार मात्रै मधेश प्रदेशसभाका एमाले सांसद दीपेन्द्रकुमार ठाकुरलगायत विरुद्ध अस्पताल निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद अनियमिततामा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी र पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललगायत विरुद्ध गत आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले त्यसबाहेक पनि घूस, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ र हानि, राजस्व चुहावट लगायतका भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा लगेको छ ।
अख्तियारले साउनमा ९, भदौमा १६, असोजमा ३, कात्तिकमा २, मंसिरमा ७, पुसमा ९, माघमा १३, फागुनमा २, चैतमा १२ र वैशाखमा १९ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
साढे ४ वर्षअघिको नियुक्तिको फैसला बल्ल आउँदै
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै छ । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो ।
पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि तोकिएको हो । ‘इजलासले १६ जेठभित्र सबै अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो, अब रिटको टुंगो लाग्छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले भने ।
संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।
अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए ।
त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो ।
त्यसयताका ११ दिनमा भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर संवैधानिक पदाधिकारीमा गरिएको नियुक्तिका सम्बन्धमा मुख्यतया दुई प्रश्नमा बहस भएको थियो । पहिलो– संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको अध्यादेशले कानुनको मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ? दोस्रो, संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् नभएका बखत संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन ?
रिट निवेदकहरूको पक्षले चार वर्षअघिको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । अध्यादेशले संविधानलाई नै संशोधन गरेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अभिप्रायलाई छल्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएको र विघटित संसद्को नियमावलीलाई आधार बनाएर ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गरिएको तर्कसहित उनीहरूले नियुक्ति खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद् विघटित भइसकेपछि नियमावली पनि स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्को पक्षले भने रिट निवेदकहरूको तर्कलाई खण्डन गर्दै रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । त्यति बेला ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार संवैधानिक नियुक्ति भएको र अध्यादेश जीवित नरहेकाले थप बहस नगरी रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको पहिलेकै दर्जनौं नजिर रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्ताको तर्क छ ।
को कहिले नियुक्त भएका थिए ?
१ माघ २०७७ नियुक्त
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द
–निर्वाचन आयोग
आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर
–राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी
–महिला आयोग
अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा
–प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र
–राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की
–राष्ट्रिय समावेशी आयोग
सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी
–आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई
–मधेशी आयोग
सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता
–थारू आयोग
सदस्यहरू सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरी
–मुस्लिम आयोग
सदस्यहरू महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग
१० असार २०७८ मा नियुक्त
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ
–लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरू वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, माधव बेल्वासे र मञ्जु कुमारी
–निर्वाचन आयोग
आयुक्त सगुनशमशेर जबरा
–प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य विपिनराज निरौला
–महिला आयोग
सदस्यहरू जया घिमिरे र सावित्रा शर्मा
–मुस्लिम आयोग
सदस्य मोहम्मद समसुल हक
–समावेशी आयोग
अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री
–आदिवासी जनजाति आयोग
सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङ
–मधेशी आयोग
सदस्य आभा कुमारी
–थारू आयोग
सदस्यहरू उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी
–दलित आयोग
सदस्य सुन्दर पुर्कुटी
